Haryana Horticulture Nurseries Act, 2025 & Rules, 2026

A collective response, built by nurserymen — not for us alone. नर्सरी मालिकों का साझा प्रयास — किसी एक के लिए नहीं

We're gathering how the new licensing regime affects nurseries across Haryana — before deciding, together, what comes next. हरियाणा में नई लाइसेंसिंग व्यवस्था का असर हम इकट्ठा कर रहे हैं — आगे क्या करना है, यह मिलकर तय करेंगे।

Nurseries registered so farअब तक कुल जानकारी
Districts representedजिलों की संख्या
Willing to be named petitionersयाचिकाकर्ता बनने को तैयार
Also INA membersINA के सदस्य भी
Collected so far (₹)अब तक प्राप्त राशि (₹)
Spent so far (₹)अब तक खर्च (₹)
Balance in hand (₹)शेष राशि (₹)
Loading current numbers…

District-wise so farज़िलेवार जानकारी

Figures will appear here once the sheet is connected — see the note at the bottom of this page if you're setting this up.
Filling the form matters most right now — numbers are our strength. This is a cost-sharing effort among nurserymen directly affected by the Act — not a public fundraiser. If you're a nursery owner affected by this, you're welcome to contribute toward the legal effort whenever you're ready — any amount, no minimum, no deadline. You can fill the form now and contribute later; it'll be updated once you do. Every rupee collected or spent is tracked here in real time, visible to anyone. अभी सबसे ज़रूरी है फ़ॉर्म भरना — हमारी गिनती ही हमारी ताक़त है। यह इस कानून से सीधे प्रभावित नर्सरी मालिकों के बीच खर्च साझा करने का प्रयास है — आम जनता से चंदा माँगने का अभियान नहीं। अगर आप इससे प्रभावित नर्सरी मालिक हैं, तो कानूनी प्रयास में योगदान दे सकते हैं, जब चाहें — जितना चाहें, कोई न्यूनतम राशि नहीं, कोई समय-सीमा नहीं। अभी फ़ॉर्म भरें, चंदा बाद में दें — जब देंगे, यहाँ अपडेट हो जाएगा। जमा हुआ या खर्च हुआ हर रुपया यहाँ लाइव और सबके लिए देखा जा सकता है।

Why we're asking for this information

The Haryana Horticulture Nurseries Act, 2025 brought every nursery — fruit, ornamental, and vegetable alike — under one licensing regime for the first time, with minimum land, lease, and training requirements and criminal penalties for non-compliance. Understanding how many nurseries are affected, and how, is the first step toward a shared, informed response.

हरियाणा बागवानी नर्सरी अधिनियम, 2025 ने पहली बार फल, सजावटी और सब्ज़ी — सभी तरह की नर्सरियों को एक ही लाइसेंस व्यवस्था में ला दिया है, साथ ही ज़मीन, लीज़, और प्रशिक्षण की शर्तें व सख़्त सज़ा भी। कितनी और कैसे नर्सरियाँ प्रभावित हैं, यह जानना ही पहला कदम है।

What happens to your information

Your response stays with the group organising this effort. It is not shared with the Horticulture Department, MCF, or any other authority. It exists to help us understand the scale of the problem and identify who may want to be part of a formal legal response — nothing else.

आपकी जानकारी सिर्फ़ इस प्रयास को चलाने वाले समूह के पास रहती है। यह बागवानी विभाग, MCF, या किसी और सरकारी संस्था को नहीं दी जाती। इसका इस्तेमाल सिर्फ़ यह समझने के लिए है कि समस्या कितनी बड़ी है और कौन इस कानूनी प्रयास का हिस्सा बनना चाहता है — इसके अलावा किसी और काम के लिए नहीं।