We're gathering how the new licensing regime affects nurseries across Haryana — before deciding, together, what comes next. हरियाणा में नई लाइसेंसिंग व्यवस्था का असर हम इकट्ठा कर रहे हैं — आगे क्या करना है, यह मिलकर तय करेंगे।
The Haryana Horticulture Nurseries Act, 2025 brought every nursery — fruit, ornamental, and vegetable alike — under one licensing regime for the first time, with minimum land, lease, and training requirements and criminal penalties for non-compliance. Understanding how many nurseries are affected, and how, is the first step toward a shared, informed response.
हरियाणा बागवानी नर्सरी अधिनियम, 2025 ने पहली बार फल, सजावटी और सब्ज़ी — सभी तरह की नर्सरियों को एक ही लाइसेंस व्यवस्था में ला दिया है, साथ ही ज़मीन, लीज़, और प्रशिक्षण की शर्तें व सख़्त सज़ा भी। कितनी और कैसे नर्सरियाँ प्रभावित हैं, यह जानना ही पहला कदम है।
Your response stays with the group organising this effort. It is not shared with the Horticulture Department, MCF, or any other authority. It exists to help us understand the scale of the problem and identify who may want to be part of a formal legal response — nothing else.
आपकी जानकारी सिर्फ़ इस प्रयास को चलाने वाले समूह के पास रहती है। यह बागवानी विभाग, MCF, या किसी और सरकारी संस्था को नहीं दी जाती। इसका इस्तेमाल सिर्फ़ यह समझने के लिए है कि समस्या कितनी बड़ी है और कौन इस कानूनी प्रयास का हिस्सा बनना चाहता है — इसके अलावा किसी और काम के लिए नहीं।